झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 60 हजार पदों पर प्रमोशन का रास्ता साफ !

60 thousand employees of promotion clear the way !

सार
लगभग दो सालों में प्रमोशन की राह तक रहे कर्मियों के लिए शुक्रवार अच्छी खबर लेकर आयी है. यह खबर सरकारी कर्मियों के प्रमोशन को लेकर है. अब राज्य के कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. राज्य सरकार ने 24 दिसंबर 2020 से लगी सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर रोक को हटा दी गयी है.

Ranchi : लगभग दो सालों में प्रमोशन की राह तक रहे कर्मियों के लिए शुक्रवार अच्छी खबर लेकर आयी है. यह खबर सरकारी कर्मियों के प्रमोशन को लेकर है. अब राज्य के कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. राज्य सरकार ने 24 दिसंबर 2020 से लगी सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर रोक को हटा दी गयी है. राज्य सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तो के साथ प्रमोशन पर लगी रोक को हटाते हुए आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश के आते ही अब 60 हजार से अधिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया. जल्द ही प्रमोशन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.

झारखंड विधानसभा में उठा था मामला: गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान राज्य कर्मियों की प्रोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वरीय सरकारी सेवकों को प्रोन्नति से वंचित कर सामान्य वर्ग के कनीय कर्मियों को प्रोन्नति देने का मामला सदन में उठाया गया था. उठाये गये प्रश्न के बाद विधानसभा की एक विशेष समिति का गठन किया गया था.उसके बाद मामले की जांच की गयी थी. जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्र 24.12.2021 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति की प्रक्रिया स्थगित की गयी थी.

हाईकोर्ट तक पहुंचा था प्रमोशन का मामला
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा. राज्य सरकार की ओर से प्रोन्नति पर रोक लगाये जाने के बाद सरकार के रवैये से नाराज कर्मचारी हाईकोर्ट तक गये. तब हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए आठ जून तक का समय प्रमोशन को लेकर दिया था. तब राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से बताया गया कि अभी प्रमोशन के लिए गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया जारी है, कुछ समय तक इंतजार करना होगा. ज्ञात हो कि प्रोन्नति में एससी और एसटी बिरादरी के कर्मियों की ओर से न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद बनी झारखंड विधानसभा समिति की अनुशंसा पर राज्य में कर्मियों की प्रोन्नति पर रोक लगा दी गयी थी.

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