CM हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा, कहा- 6 महीने में भरे जाएंगे स्कूलों में रिक्त पड़े 37 हजार से अधिक पद

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सार
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य के 37 हजार से अधिक पद रिक्त है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाकर 6 महीने में…

Jharkhand News : 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में आज यहां झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य के 37 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाकर 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त 2,716 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना JPSC को भेज दी गई है।

उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्र को हरा-भरा बनाये रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। सोरेन ने कहा कि सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में उन्होंने वादा किया था, इस संबंध में कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हो चुका है, एसओपी नर्मिाण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, शीघ्र ही इसे पूर्णरुपेण लागू कर दिया जाएगा।

हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन नीति का भी जिक्र किया और जल्द लागू करने का वादा किया। उन्होंने कहा,” सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के सम्बन्ध में मैंने वादा किया था। इस सम्बन्ध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। SOP निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, शीघ्र ही इसे पूर्णरुपेण लागू कर दिया जाएगा”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले खरीफ वर्ष 2021-22 में राज्य में 74.16 लाख टन खाद्यान्न फसल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, वर्तमान में खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा होने की रिपोर्ट मिल रही है और सरकार स्थिति पर नजर बनाये हुए हैं और केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की गई है। वहीं किसानों के आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना संचालित की जा रही है। इस वर्ष भी राज्य में वर्षा कम हुई है,ऐसे में फसल राहत योजना के तहत तत्काल 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

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