Jharkhand Cabinet Meeting :ओबीसी आरक्षण के बगैर होंगे नगर निकाय चुनाव, बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

JHARKHAND CABINET MEETING

सार
Jharkhand Cabinet Meeting : झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई. जिसमें 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. वहीं बिना ओबीसी आरक्षण के ही 2023 में नगर निकाय चुनाव कराने पर मुहर लगी है

Jharkhand Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई. झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री चंपई सोरेन सहित कई मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक में कुल 19 मुद्दों पर मंजूरी दी गई. झारखंड हाई कोर्ट के जजों के लिए स्कोडा पेट्रोल कार खरीद की स्वीकृति दी गई. सरना स्थल, मसना स्थल के संरक्षण के लिए विकास योजना की स्वीकृति दी गई.

स्वच्छ भारत योजना के तहत संचालित शौचालय का संचालन सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्वीकृति प्रदान की गई. ग्रामीण क्षेत्रों में बस परिवहन व्यवस्था शुरू होगी. निजी बस संचालकों को 5 वर्ष की परमिट और निबंधन रोड टैक्स फ्री रहेगा. वरिष्ठ नागरिक, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को बस भाड़ा में छुट मिलेगी.

राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. पेंशनभोगियों को भी इसका मिलेगा लाभ. राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है. महंगाई भत्ता अब 34 फीसदी के बजाय अब 38 फीसदी मिलेगा.ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा पर कार्यरत सहायक अभियंताओं की अवधि विस्तार को मंजूरी दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुरूप राज्य में बगैर ओबीसी आरक्षण के 2023 में नगर निकाय चुनाव होंगे.

सीएम ग्राम गाड़ी योजना होगी शुरू, बस चलाने के लिए मिलेगी सब्सिडी
मंत्रिपरिषद ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को भी स्वीकृति दे दी है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में वाहन संचालन के लिए ऑपरेटरों को कई सुविधा और परमिट इत्यादि में कई छूट दी जाएगी. योजना के अनुसार 5 साल तक परमिट में स्थाई सुकृति रोड टैक्स की स्वीकृति और निबंधन टैक्स में छूट रहेगा. वाहन चलाने के लिए सालाना ब्याज पर 5% सब्सिडी दी जाएगी. अनुमान के अनुसार 500 आवेदक आएंगे जिसमें ₹200000000 तक का अनुदान दिया जाएगा. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से आम नागरिकों को भी कई छूट मिलेगी. वरिष्ठ नागरिकों, स्कूल स्टूडेंट, पेंशनरों को बस भाड़ में 100 फीसदी की छूट मिलेगी.

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
– चंद्रपुरा – बरकाकाना के बीच आरोबी बनाने के लिए ₹860000000 की स्वीकृति दी गई और रेलवे को हस्तांतरित की गई योजना.
– सरायकेला -खरसावां में नेशनल हाईवे 23 पर टाटा मरीन ड्राइव 7.7 किलोमीटर रोड को एक सोल्डर बिछाने के साथ दो लेन करने के लिए 131 करोड रुपए की योजना की मंजूरी दी गई
– व्यवहार न्यायालय के 21 जजों के लिए स्कोडा सुपर कार खरीदने की स्वीकृति दी गई. इस पर ₹90000000 खर्च आएंगे.
– मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत रोगी नंदकिशोर भगत को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 2000000 रुपए राशि देने की स्वीकृति दी गई.
– पथ निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत 24 सहायक अभियंता और 72 कनीय अभियंता को 2022- 23 तक सेवा अवधि में मिला विस्तार

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