EC ने झारखंड CM सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए राज्यपाल को भेजी चिट्‌ठी !

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Jharkhand Political Crisis : झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने पर अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में सू्त्रों के हवाले से बताया गया है कि आयोग ने यह राय सोरेन के पद पर होते हुए लाभ उठाने के आरोपों के आधार पर भेजी है। राज्यपाल थोड़ी देर में अपना फैसला सुना सकते हैं। पूर्व CM रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

उन्होंने कहा था कि सोरेन ने रांची में अपने पक्ष में पत्थर की खदान के पट्टे के लिए मंजूरी हासिल की थी। खनन विभाग के दस्तावेजों को लेकर रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए हैं कि यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धाराओं का उल्लंघन है .

सांसद निशिकांत दुबे का दावा- रिपोर्ट राजभवन पहुंची

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टवीट कर लिखा है – RSS के संस्कारों ने मुझे बड़ा किया। मेरा परिवार इमरजेंसी में जेल गया। भाजपा जैसी पार्टी ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को सांसद बनाया, जिसके नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमें गर्व है। मैंने पहले ही घोषणा थी कि अगस्त पार नहीं होगा, वहीं हुआ, भारत निर्वाचन आयोग का पत्र राज्यपाल रमेश बैस को पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री पर अपने नाम से खनन लीज लेने का आरोप

मालूम हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने विभागीय मंत्री रहते हुए अपने नाम से खनन लीज आवंटित करा लिया है। यह खुलासा भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। इसके बाद भाजपा ने इस संबंध में राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी। राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग से इस बारे में मंतव्य मांगा था। भारत निर्वाचन आयोग में इस मामले को लेकर लंबी सुनवाई चली। पिछले दिनों सुनवाई पूरी हो गई थी। तभी से यह कयाद लगाया जा रहा कि चुनाव आयोग किसी भी क्षण अपना फैसला सुना सकता है। अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से बताया जा रहा कि चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है। अगर निशिकांत की बात सही है तो इसका खुलासा कभी भी हो सकता है।

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