सार
Hemant Cabinet Decision: झारखंड में संविदा पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की गई है. इसमें अनुभव के आधार पर मानदेय की बढ़ोत्तरी की गई है. साथ ही विधायक कोष की राशि मे भी बढ़ोत्तरी की गई है. अब विधायकों को प्रति वित्तीय वर्ष 4 करोड़ के बजाय 5 करोड़ रुपये मिलेंगे.
Jharkhand Cabinet Decisions राज्य सरकार प्रदेश के हृदय रोगियों का मुफ्त इलाज कराने के लिए पीएमएसआरएफ (प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन) के साथ एमओयू करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इसके माध्यम से हृदय रोगों से ग्रसित आम जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें स्क्रीनिंग से लेकर आपरेशन तक शामिल है।
इस एमओयू के तहत पीएमएसआरएफ फ्री स्क्रीनिंग कैंप लगाएगा और इसके आयोजन में राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल अथवा मेडिकल कालेज का परिसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जरूरतमंद लोगों के आपरेशन पर निर्णय लिया जाएगा और इन्हें राजकोट एवं अहमदाबाद के चिह्नित अस्पताल में रेफर किया जाएगा।
ऐसे मरीजों एव उसके साथ एक तीमारदार को आने-जाने के लिए राज्य सरकार एकमुश्त दस हजार रुपये देगी। एमओयू के अनुसार फाउंडेशन मरीजों से प्री एवं पोस्ट मेडिकल डायग्नोसिसं, जांच, इलाज, दवाओं, आइसीयू एवं इम्प्लांट आदि के लिए कोई राशि नहीं लेगा। करार के तहत फाउंडेशन द्वारा तीन माह से 18 वर्ष के 500 बच्चों का आपरेशन श्रीसाईं हृदय अस्पताल में कराया जाएगा और 18 वर्ष से अधिक के 500 मरीजों का इलाज कराया जाएगा।
मनरेगा कर्मचारियों के वेतन में इस तरह बढ़ोत्तरी की गई
इसके साथ ही राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को कुल 29 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य में मनरेगा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही हे। प्रस्ताव के अनुसार प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के मानदेय में एकमुश्त 12 प्रतिशत की बढ़ाेतरी की जाएगी। सहायक अभियंता के मानदेय में 7 प्रतिशत और कनीय अभियंता के मानदेय में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। ग्राम रोजगार सेवक के मादेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है जबकि एकाउंटेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट का मानदेय 4300 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने गैर शैक्षणिक चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र अन्य चिकित्सकों की तरह 67 वर्ष करने का निर्णय लिया है। पूर्व में यह 65 वर्ष निर्धारित था।
विधायक फंड को बढ़ाकर पांच करोड़ किया गया
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष से विधायक फंड की राशि को 4 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है।
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थों के लिए मानदेय पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
डा. संगीता कुमारी, तत्कालीन विशेषज्ञ महिला चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, डुमरी और डा. आशुतोष (एनाटोमी विभाग, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज) को लगातार अनुपस्थिति के आधार पर सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।
महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, साकची जमशेदपुर के 500 शय्या वाले नए अस्पताल के निर्माण हेतु 3 अरब 96 करोड़ 69 लाख 98 हजार 900 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
