Supreme Court: ‘बच्चे का सरनेम सिर्फ मां तय करेगी’, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट

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‘बच्चे का सरनेम सिर्फ मां तय करेगी’

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट

मां होती है पिता की मृत्यु के बाद बच्चे की नेचुरल पैरेंट्स

Supreme Court: पति की मौत के बाद मां अगर दूसरी शादी करती है तो वो अपने बच्चों का सरनेम तय करने की हकदार है। यानी मां दूसरे पति का सरनेम अपने बच्चों को दे सकती है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए यह फैसला सुनाया है।

पहले पूरा मामला समझते हैं
सुप्रीम कोर्ट में यह केस आंध्र प्रदेश की अकेला ललिता ने दायर की थी। ललिता ने 2003 में कोंडा बालाजी से शादी की थी। मार्च 2006 में उनके बेटे के जन्म के तीन महीने बाद ही कोंडा की मौत हो गई। पति की मौत के एक साल बाद ललिता ने विंग कमांडर अकेला रवि नरसिम्हा सरमा से शादी की।

इस शादी से पहले ही रवि नरसिम्हा का एक बच्चा और था। ये सभी एक साथ रहते हैं। जिस बच्चे के सरनेम पर यह विवाद है, उसकी उम्र 16 साल और 4 महीने हो चुकी है। इसके बावजूद ललिता के सास-ससुर ने बच्चे का सरनेम बदलने पर विवाद खड़ा कर दिया।

सास-ससुर ने पोते का सरनेम बदलने पर किया था केस अहलाद के दादा-दादी ने 2008 में अभिभावक और वार्ड अधिनियम 1890 की धारा 10 के तहत पोते का संरक्षक बनने की याचिका लगाई थी। जिसे निचली अदालत ने ठुकरा दिया था। इसके बाद दादा-दादी आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे ताकि बच्चे का सरनेम न बदला जाए। ललिता को गार्जियन तो माना, लेकिन उन्हें पहले पति के सरनेम पर बच्चे का सरनेम करने का निर्देश दिया।

गोद लेने के लिए बच्चे को छोड़ सकती है मां – कोर्ट
बेंच ने कहा कि बच्चे की एकमात्र बॉयोलॉजिकल अभिभावक होने के नाते मां को उसका उपनाम तय करने का अधिकार है। उसे यह भी अधिकार है कि वह बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ देने का भी अधिकार है।

नाम से मिलती है बच्चे को पहचान
पीठ ने कहा कि अपने पहले पति की मौत के बाद, बच्चे के एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक (Natural Guardian) होने के नाते, मां को अपने नए परिवार में बच्चे को शामिल करने और उपनाम तय करने से कानूनी रूप से कैसे रोका जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बच्चे के लिए नाम महत्वपूर्ण होता है। इससे बच्चे को पहचान मिलती है।

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