राज्यपाल बोले- चुनाव आयोग का पत्र मिला, 1 – 2 दिन में फैसला लेंगे, भाजपा मांग रही है सीएम सोरेन से इस्तीफा !

JHARKHAND POLITICAL NEWS

सार
झारखंड राजनीतिक संकट के बीच गुरुवार को यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यापाल से मिला (UPA delegation meets Governor). इस दौरान उन्होंने राज्य की वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने का आग्रह किया.

Jharkhand political crisis : झारखंड में सियासी संकट के बीच UPA प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर CM हेमंत सोरेन की विधायकी पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। ज्ञापन में महागठबंधन ने अपने एकजुट होने का दावा किया।

इसमें CM की विधायकी रद्द होने की खबरों से पैदा हुई भ्रम की स्थिति पर चिंता जताई गई और कहा गया है कि जल्द से जल्द इसे साफ किया जाए। इस तरह के भ्रम से सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है। गवर्नर ऑफिस के आधे-अधूरे लीक से कफ्यूजन पैदा हो गया है जो प्रशासन पर असर डाल रहा है।

राज्यपाल ने कहा- 1-2 दिन में कानूनी सलाह लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी
राज्यपाल से मुलाकात के बाद जेएमएम महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि राज्यपाल ने कहा है कि चुनाव आयोग से चिट्ठी मिली है। इस पर 1-2 दिन में कानूनी सलाह लेकर इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।

सीएम के इस्तीफे की बात को नकारते हुए विनोद पांडेय ने कहा कि राज्यपाल से हमने कहा है कि जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं, उससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। राजभवन से जानकारी दिए जाने का हवाला दिया जा रहा है। जिस पर राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राजभवन से कोई जानकारी नहीं दी गई है। 1-2 दिनों में पूरी स्थिति साफ कर दी जाएगी।

मुलाकात के बाद राजभवन से बाहर निकली सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि राज्यपाल ने 1 से 2 दिन के अंदर अपना फैसला चुनाव आयोग को भेजने के लिए कहा है।

भाजपा मांग रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा
सौंपे गये ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि राजभवन की ओर से केंद्रीय निर्वाचन आयोग को जो रिपोर्ट दी गयी है, उसके बारे में अब तक कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन, राज्य का सबसे बड़ा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस रिपोर्ट के बारे में सार्वजनिक घोषणा कर दी है. इसी आधार पर वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग रही है. इतना ही नहीं, राज्य में मध्यावधि चुनाव की संभावना भी जताने लगी है.

हेमंत सोरेन की सदस्यता पर राजभवन स्थिति स्पष्ट करे
पत्र में कहा गया है कि आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द होने का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है. इसलिए बहुत भारी मन से हम आग्रह करते हैं कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर राजभवन ने जो निर्णय लिया है, उसके बारे में स्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट करें.

प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता
राज्यपाल से मिलने गये प्रतिनिधिमंडल में गीता कोड़ा के अलावा, विजय हांसदा, जोबा मांझी, सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, बंधु तिर्की और धीरज साहू शामिल थे. इससे पहले खबर आयी थी कि यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, जिसे ठुकरा दिया गया.

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